परिचय – शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है?
जब गाँव के मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का गारंटीड काम मिल रहा था, तब शहरों के गरीब परिवार इस सुरक्षा से वंचित थे। राजस्थान सरकार ने इस अन्याय को दूर करते हुए 9 सितंबर 2022 को देश की पहली शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की और राजस्थान इस पहल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।
पहले यह योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से जानी जाती थी। 25 नवंबर 2024 को वर्तमान भजनलाल सरकार ने इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (MSRGY) कर दिया। नाम बदलने के अलावा योजना के सभी प्रावधान, लाभ और प्रक्रिया पूर्ववत जारी है।
इस शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान के नगरीय निकायों (नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम) की सीमा में रहने वाले 18 से 60 वर्ष के बेरोजगार नागरिकों को प्रति वर्ष 125 दिन का गारंटीड रोजगार दिया जाता है। मजदूरी 15 दिन के भीतर सीधे बैंक खाते में DBT से ट्रांसफर होती है।
यह राजस्थान सरकारी योजनाएं में शहरी गरीबों के लिए सबसे महत्वाकांक्षी पहल है जो शहर में रहने वाले मजदूरों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करती है।
Key Highlights – एक नज़र में पूरी योजना
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का वर्तमान नाम | मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (MSRGY) |
| पूर्व नाम | इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना |
| नाम परिवर्तन तिथि | 25 नवंबर 2024 |
| योजना आरंभ | 9 सितंबर 2022 |
| संचालक विभाग | स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान |
| लाभार्थी | नगरीय क्षेत्र के 18–60 वर्ष के बेरोजगार |
| गारंटीड रोजगार | 125 दिन प्रति परिवार प्रति वर्ष |
| अकुशल मजदूरी | ₹259 प्रति दिन |
| अर्धकुशल मजदूरी | ₹271 प्रति दिन |
| कुशल मजदूरी | ₹283 प्रति दिन |
| मजदूरी भुगतान | काम के 15 दिन के भीतर DBT से |
| वार्षिक बजट | ₹800 करोड़ |
| आधिकारिक पोर्टल | irgyurban.rajasthan.gov.in / msrgy.rajasthan.gov.in |
| हेल्पलाइन | 18001806127 (Toll Free) |
| आवेदन माध्यम | SSO Portal / ई-मित्र / आधिकारिक पोर्टल |
योजना का उद्देश्य
ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा (MGNREGA) के तहत मजदूरों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। लेकिन शहरों में रहने वाले वही गरीब मजदूर इस सुविधा से वंचित थे। शहरी क्षेत्र में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पास न तो खेत है और न ही नियमित रोजगार का कोई साधन।
शहरी रोजगार गारंटी योजना तीन बड़े उद्देश्यों के साथ लागू की गई:
- शहरी बेरोजगार परिवारों को नियमित आमदनी का साधन देना।
- शहरी गरीबी को कम कर आर्थिक असमानता घटाना।
- शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यों (सफाई, सड़क, वृक्षारोपण) के माध्यम से शहर विकास को गति देना।
योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- शहरी क्षेत्र के प्रत्येक पात्र परिवार को 125 दिन का गारंटीड रोजगार।
- मनरेगा की तर्ज पर लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष।
- कुशलता के अनुसार ₹259 से ₹283 प्रति दिन मजदूरी।
- काम के 15 दिन के भीतर मजदूरी DBT से सीधे बैंक खाते में।
- हर पात्र परिवार को जॉब कार्ड दिया जाता है।
- महिला, पुरुष, वृद्ध सबकी क्षमता अनुसार काम।
- महिलाओं को प्राथमिकता हल्के कार्य दिए जाते हैं।
- कार्य की मांग करने पर 15 दिन के भीतर काम देना अनिवार्य।
- 800 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट योजना की मजबूत नींव।
- राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के साथ मिलाकर भी लाभ लिया जा सकता है।
किन कार्यों में मिलता है रोजगार?
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित श्रेणी के कार्य दिए जाते हैं:
पर्यावरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य:
- वृक्षारोपण सरकारी कार्यालयों, सड़क किनारे, पार्कों में।
- नर्सरी विकास और पौधों की देखभाल।
- डिवाइडर पर पेड़-पौधे लगाना और उन्हें पानी देना।
- सार्वजनिक पार्कों की रखरखाव।
सफाई एवं स्वच्छता कार्य:
- नगरीय क्षेत्रों में सफाई अभियान।
- कचरा संग्रह एवं निपटान।
- नाले एवं नालियों की सफाई।
निर्माण एवं मरम्मत कार्य:
- सरकारी इमारतों की मरम्मत और रंगाई-पुताई।
- सड़क निर्माण एवं मरम्मत।
- पेवर ब्लॉक लगाना।
- पार्किंग स्थल निर्माण।
अन्य कार्य:
- सरकारी दफ्तरों में सहायक कार्य।
- स्ट्रीट लाइट रखरखाव सहायता।
- पेयजल पाइपलाइन कार्य में सहायता।
विशेष: सभी कार्यों में महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को उनकी क्षमता के अनुसार उचित काम दिया जाता है। किसी को उनकी शक्ति से अधिक भारी काम नहीं सौंपा जाता।
मजदूरी दर (Wage Rate)
| कार्य का प्रकार | दैनिक मजदूरी |
|---|---|
| अकुशल श्रमिक (Unskilled) | ₹259 प्रति दिन |
| अर्धकुशल / मेट (Semi-skilled) | ₹271 प्रति दिन |
| कुशल श्रमिक (Skilled) | ₹283 प्रति दिन |
नोट: काम पूरा होने के 15 दिन के भीतर मजदूरी DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
वार्षिक अधिकतम आय (उदाहरण):
| श्रमिक प्रकार | 125 दिन × मजदूरी | अधिकतम वार्षिक आय |
|---|---|---|
| अकुशल | 125 × ₹259 | ₹32,375 |
| अर्धकुशल | 125 × ₹271 | ₹33,875 |
| कुशल | 125 × ₹283 | ₹35,375 |
पात्रता (Eligibility Criteria)
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| निवास | राजस्थान के नगरीय निकाय क्षेत्र (शहरी) में निवासरत |
| आयु | 18 से 60 वर्ष |
| आवश्यकता | काम की इच्छा रखने वाला कोई भी बेरोजगार |
| जन आधार | जन आधार कार्ड होना अनिवार्य |
| आय सीमा | कोई विशेष आय सीमा नहीं जरूरतमंद परिवार |
| लिंग | पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर सभी पात्र |
| शैक्षिक योग्यता | कोई आवश्यकता नहीं |
पात्र व्यक्तियों की श्रेणियाँ:
- शहरी गरीब परिवारों के 18-60 वर्ष के सभी सदस्य।
- दैनिक मजदूर जिनके पास नियमित काम नहीं है।
- शहरी क्षेत्र की गरीब महिलाएं।
- रेहड़ी-पटरी वाले जिनके पास काम नहीं है।
- प्रवासी मजदूर जो शहर में बस गए हैं।
- निर्माण क्षेत्र के बेरोजगार श्रमिक।
जॉब कार्ड क्या है और क्यों जरूरी है?
जॉब कार्ड इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह एक प्रमाण पत्र है जो लाभार्थी की पहचान और उसके कार्य का पूरा विवरण रखता है।
जॉब कार्ड में क्या होता है?
- लाभार्थी का नाम, पता, फोटो।
- परिवार के सदस्यों का विवरण।
- जॉब कार्ड नंबर।
- कार्य का प्रकार और क्षमता।
- बैंक खाते की जानकारी।
- जन आधार कार्ड संख्या।
- कितना काम किया पूरा विवरण।
- QR / Barcode।
जॉब कार्ड के फायदे:
- इसी कार्ड से काम की मांग की जाती है।
- भुगतान का रिकॉर्ड इसमें दर्ज होता है।
- अन्य सरकारी योजनाओं में भी काम आता है।
- कार्ड हर साल नवीनीकरण होता है।
आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड (अनिवार्य)
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र (नगरीय क्षेत्र का)
- बैंक खाता पासबुक (आधार सीडेड)
- पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो
- मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
आवेदन / जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया – Step by Step
ऑनलाइन आवेदन (SSO Portal / Official Portal)
Step 1: irgyurban.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाएँ।
Step 2: SSO ID से Login करें। (SSO ID नहीं है तो Jan Aadhaar से पंजीकरण करें।)
Step 3: “मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना” या “IRGY Urban” खोजें।
Step 4: “जॉब कार्ड के लिए आवेदन” पर क्लिक करें।
Step 5: जन आधार नंबर दर्ज करें परिवार का विवरण स्वतः आ जाएगा।
Step 6: परिवार के पात्र सदस्यों को चुनें और कार्य का प्रकार भरें।
Step 7: बैंक खाते की जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें।
Step 8: फॉर्म Submit करें जॉब कार्ड नंबर नोट करें।
Step 9: जॉब कार्ड बनने के बाद कार्य के लिए आवेदन (Work Demand) करें।
Step 10: काम मिलने पर निर्धारित स्थान पर उपस्थित हों मजदूरी 15 दिन में बैंक में आएगी।
ई-मित्र केंद्र से आवेदन
- नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएँ।
- जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और फोटो लेकर जाएँ।
- “शहरी रोजगार गारंटी योजना जॉब कार्ड” के लिए कहें।
- ई-मित्र संचालक पोर्टल पर आवेदन करेगा।
- जॉब कार्ड नंबर और रसीद प्राप्त करें।
महत्वपूर्ण: आवेदन स्मार्टफोन (Android) से भी किया जा सकता है irgyurban.rajasthan.gov.in पर मोबाइल से Login करें।
कार्य की मांग कैसे करें?
जॉब कार्ड बनने के बाद काम पाने के लिए Work Demand करनी होती है:
- irgyurban.rajasthan.gov.in पर Login करें।
- जॉब कार्ड नंबर से कार्य की मांग (Work Demand) दर्ज करें।
- संबंधित नगरीय निकाय आपको काम आवंटित करेगा।
- 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान।
- काम पूरा होने पर 15 दिन में मजदूरी बैंक खाते में।
योजना की वर्तमान स्थिति एवं नवीनतम अपडेट 2026
नाम परिवर्तन 25 नवंबर 2024: “इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना” का नाम बदलकर “मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना” किया गया स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए। नया लोगो भी जारी।
125 दिन रोजगार: 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन प्रति परिवार प्रति वर्ष किया गया।
आयु सीमा विस्तार: 18–55 वर्ष से बढ़ाकर 18–60 वर्ष किया गया।
मजदूरी दर: अकुशल ₹259, अर्धकुशल ₹271, कुशल ₹283 प्रति दिन।
4.51 लाख+ जॉब कार्ड: योजना शुरू होने से अब तक 4.51 लाख से अधिक जॉब कार्ड बने हैं।
6.94 लाख+ सदस्य: योजना से 6.94 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हैं।
800 करोड़ रुपए बजट: प्रतिवर्ष ₹800 करोड़ का बजट शहरी रोजगार की मजबूत नींव।
15 दिन मजदूरी गारंटी: काम पूरा होने के 15 दिन के भीतर मजदूरी DBT से बैंक खाते में।
अन्य संबंधित राजस्थान योजनाएं
- राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना – नियमित काम न मिलने पर मासिक भत्ता
- मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास योजना – कौशल प्रशिक्षण से रोजगार के नए अवसर
- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना – पूरे परिवार को ₹25 लाख स्वास्थ्य बीमा
- जन सूचना पोर्टल राजस्थान – योजनाओं की पारदर्शी जानकारी एक जगह
महत्वपूर्ण लिंक
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| आधिकारिक पोर्टल | irgyurban.rajasthan.gov.in |
| नया पोर्टल | msrgy.rajasthan.gov.in |
| SSO Portal | sso.rajasthan.gov.in |
| Jan Soochna Portal | jansoochna.rajasthan.gov.in |
| हेल्पलाइन (Toll Free) | 18001806127 |
| विभाग | स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान |
FAQs अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का वर्तमान नाम क्या है? 25 नवंबर 2024 को भजनलाल सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर “मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (MSRGY)” कर दिया। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किए और नया लोगो भी जारी किया गया।
Q2. इस योजना में कितने दिन का रोजगार मिलता है? पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था जिसे बाद में बढ़ाकर 125 दिन प्रति परिवार प्रति वर्ष कर दिया गया।
Q3. मजदूरी कितनी मिलती है और कब आती है? अकुशल श्रमिक को ₹259, अर्धकुशल/मेट को ₹271 और कुशल श्रमिक को ₹283 प्रति दिन मजदूरी मिलती है। यह राशि काम पूरा होने के 15 दिन के भीतर DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में आती है।
Q4. इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है? राजस्थान के किसी भी नगरीय निकाय (नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम) की सीमा में रहने वाले 18 से 60 वर्ष के सभी बेरोजगार नागरिक पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर इस योजना के लिए पात्र हैं। कोई आय सीमा नहीं है।
Q5. जॉब कार्ड कैसे बनाएं? irgyurban.rajasthan.gov.in या SSO Portal पर Login करके ऑनलाइन जॉब कार्ड बनाया जा सकता है। नजदीकी ई-मित्र केंद्र से भी बनवाया जा सकता है। इसके लिए जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की जरूरत होती है।
Q6. क्या महिलाओं को भारी काम करना पड़ता है? नहीं। इस योजना में महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार उचित और हल्का काम दिया जाता है। वृक्षारोपण, नर्सरी देखभाल, सफाई जैसे काम महिलाओं के लिए रखे जाते हैं।
Q7. यह योजना MGNREGA से कैसे अलग है? MGNREGA ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है जबकि यह योजना शहरी क्षेत्रों के लिए। MGNREGA में 100 दिन काम मिलता है, यहाँ 125 दिन। MGNREGA केंद्र सरकार की योजना है, यह राज्य सरकार की। कार्य का प्रकार भी शहरी आवश्यकताओं के अनुसार होता है।
Q8. 15 दिन में काम नहीं मिला तो क्या होगा? यदि कार्य की मांग करने के 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता, तो लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है यह इस योजना की “गारंटी” का आधार है।
Q9. क्या स्मार्टफोन से भी आवेदन हो सकता है? हाँ। irgyurban.rajasthan.gov.in पर मोबाइल ब्राउज़र से भी आवेदन किया जा सकता है। यह योजना का एक महत्वपूर्ण फीचर है।
Q10. जन आधार में गलत जानकारी हो तो क्या करें? यदि जन आधार विवरण में कोई जानकारी गलत है, तो नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या janapp.rajasthan.gov.in/janaadhaar/citizenDashboard पर जाकर आवश्यक संशोधन कराएँ।
निष्कर्ष
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (अब मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना) 2026 शहरी गरीबों के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। 125 दिन का गारंटीड रोजगार, ₹259 से ₹283 तक की दैनिक मजदूरी और 15 दिन में DBT भुगतान — यह सब मिलकर शहरी बेरोजगारों को एक नई आर्थिक सुरक्षा देते हैं।
अगर आप राजस्थान के किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आपके पास नियमित काम नहीं है, तो आज ही irgyurban.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना जॉब कार्ड बनाएँ और काम की मांग करें।
किसी भी सहायता के लिए Toll Free Helpline 18001806127 पर संपर्क करें। राजस्थान सरकारी योजनाएं की नवीनतम जानकारी के लिए RojgarPath.com पर विजिट करते रहें।