परिचय
राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना राज्य सरकार द्वारा लागू एक प्रमुख कृषि सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य राजस्थान के लघु और सीमांत किसानों को ब्याज और ऋण बोझ से मुक्ति देना है। इस योजना के तहत योग्य किसानों के कृषि ऋण (Loan) के कुछ हिस्सों को माफ किया जाता है ताकि वे आर्थिक दबाव से राहत पा सकें और खेती-बाड़ी में निवेश जारी रख सकें।
कृषक ऋण माफी योजनाएँ देश के कई राज्यों की तरह राजस्थान में भी समय-समय पर लागू होती रही हैं। सरकार का मानना है कि ऋण माफी से किसानों की वित्तीय स्थिति सुधरती है और वे खेती को अधिक सशक्त तरीके से जारी रख पाते हैं। पिछले वर्षों में राजस्थान में कई किसानों का कृषि कर्ज माफ किया जा चुका है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:
- किसानों को ऋण के बोझ से मुक्ति प्रदान करना।
- लघु व सीमांत किसानों के लिए राजस्व एवं ब्याज में राहत देना।
- किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और उत्पादन-मुखी बनाना।
- खेती के लिए पुनः निवेश को प्रोत्साहित करना।
योजना के प्रमुख लाभ
✔ कृषि ऋण का ऋण-ब्याज माफ़ी
✔ कर्ज से मुक्ति के बाद आर्थिक राहत और पुनर्निवेश क्षमता
✔ सहकारी व बैंक कर्जियों को ऋण राहत
✔ वित्तीय बोझ कम होने पर खेती के निर्णय सुगम
पात्रता (Eligibility Criteria)
नीचे सूचीबद्ध किसान ऋण माफी के लिए पात्रता मापदंड सामान्यतः लागू होते हैं (सरकारी नोटिफिकेशन पर निर्भर):
✔ आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी हो।
✔ किसान के पास 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि हो (लघु/सीमांत किसान)।
✔ ऋण केवल खेती के लिए लिया गया होना चाहिए (जैसे फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड ऋण)।
✔ किसान का ऋण सक्रिय और बैंक/सहकारी बैंक में पेंडिंग स्थिति में हो।
नोट: पात्रता की अंतिम पुष्टि आधिकारिक सरकारी पोर्टल / विभागीय निर्देश पर आधारित होगी।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया के लिए सामान्यतः इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- कृषि भूमि संबंधित दस्तावेज
- ऋण (फ़सल या KCC) की जानकारी
- आवेदन फ़ॉर्म के साथ अन्य प्रमाण पत्र
योजना के तहत मिलने वाला लाभ
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों के ऋण का माफ़ी सहायता प्रदान करके उन्हें आर्थिक बोझ से मुक्त करती है। उदाहरणतः:
- कुछ योजनाओं में ₹2,00,000 तक ऋण माफ़ किया जाता है।
- ब्याज राशि/आवधिक बकाया राशि में माफी या छूट मिल सकती है।
- लाभार्थियों की लिस्ट जिला-वार सूची के रूप में सार्वजनिक की जाती है।
आवेदन प्रक्रिया (Step by Step)
प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा बाध्य क्षेत्रीय पोर्टलों या किसान ऋण माफी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है:
Online (आधिकारिक पोर्टल):
- आधिकारिक किसान ऋण माफी पोर्टल खोलें (जैसे Jan Soochna / बैंक पोर्टल)।
- Loan Waiver / Kisan Karj Mafi सेक्शन चुनें।
- आवश्यक विवरण (नाम, बैंक खाता, भूमि विवरण) भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सबमिट करें और Reference/Registration Number नोट करें।
Offline (अगर उपलब्ध):
संबद्ध बैंक शाखा या कृषि कार्यालय पर फॉर्म जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज साथ में संलग्न करें।
ध्यान दें: योजना और आवेदन की प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है, इसलिए अधिकारिक पोर्टल ही अंतिम स्रोत माना जाना चाहिए।
Latest Updates / Facts & Data (2025-26)
राजस्थान में बीते कुछ वर्षों में लगभग 59,983 किसानों का कुल ₹409.60 करोड़ ऋण माफ़ किया गया है, जिससे किसानों को काफी राहत मिली है।
रातो-रात नई घोषणा (2025) के अनुसार Rajasthan किसान कर्ज माफी लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है और किसान अपनी लिस्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
वर्तमान में कर्ज़ माफी योजना में मुख्य रूप से 2 लाख रुपये तक के कर्ज़ पर छूट दी जाती है, विशेषकर सहकारी व प्राइमरी बैंक ऋण पर।
यह योजना केवल कृषि ऋण पर लागू होती है; कृषि उपकरण या गैर-खेती ऋण पर यह लागू नहीं है।
आधिकारिक वेबसाइट व हेल्पलाइन
👉 राजस्थान जन सूचना पोर्टल: jansoochna.rajasthan.gov.in — यहाँ से किसान ऋण माफी से जुड़ी जानकारी उपलब्ध हो सकती है।
👉 फसल ऋण जानकारी पोर्टल: fasalrin.gov.in — किसान ऋण/केसीसी संबंधित जानकारी देखने के लिए उपयोगी।
FAQs
Q1. राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना किसके लिए है?
➡ यह योजना लघु एवं सीमांत किसानों के कृषि ऋण को माफ करने के लिए है।
Q2. कितने तक का ऋण माफ किया जाता है?
➡ वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार लगभग ₹2,00,000 तक का कृषि ऋण माफ किया जाता है।
Q3. क्या यह योजना सभी ऋणों पर लागू होती है?
➡ नहीं, केवल खेती/फसल ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण पर इसका प्रभाव रहता है।
Q4. क्या ऑनलाइन लिस्ट चेक की जा सकती है?
➡ हाँ, राजस्थान किसान कर्ज माफी लिस्ट 2025 ऑनलाइन चेक की जा सकती है।
Q5. क्या उपकरण ऋण भी माफ किये जाएंगे?
➡ नहीं, सामान्यतः कृषि उपकरण ऋण पर यह लागू नहीं होता।
Q6. क्या ब्याज भी माफ होता है?
➡ अधिकांश मामलों में ब्याज/ब्याज से जुड़े हिस्से को भी कुछ छूट के साथ शामिल किया जाता है।
Q7. क्या योजना में समय-सीमा है?
➡ यह योजना सरकार द्वारा जारी नए आदेश/बजट घोषणा के अनुसार समय-समय पर लागू होती रहती है।